पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा पर कर में राहत देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उन्होंने यह बात राजस्थान के जैसलमेर में हुई जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के बाद शनिवार को पटना में बयान जारी करते हुए कही।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष राहत पर चर्चा
श्री चौधरी ने कहा कि बैठक में कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने सुझाव दिया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए समूह बीमा (ग्रुप इंश्योरेंस) और व्यक्तिगत बीमा (इंडिविजुअल इंश्योरेंस) पर जीएसटी की दरों को कम किया जाए। इस मुद्दे पर विस्तार से विचार करने और केंद्र सरकार को एक ठोस रिपोर्ट सौंपने के लिए परिषद की एक और बैठक आयोजित की जाएगी।
बैठक में अन्य विषयों पर भी हुई चर्चा
जैसलमेर में आयोजित इस बैठक में बीमा और स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी दरों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों को बीमा प्रीमियम पर राहत देने का निर्णय अभी लंबित है, लेकिन इस पर सभी राज्यों ने सहमति जताई है कि यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
जीएसटी दरों में बदलाव की संभावना
बैठक में अन्य कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों को घटाने और कुछ पर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। खासकर तंबाकू उत्पादों, महंगे ब्रांडेड जूतों, घड़ियों और लग्जरी सामानों पर जीएसटी बढ़ाने की चर्चा हुई, जबकि रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं जैसे बोतलबंद पानी, नोटबुक, और साइकिलों पर जीएसटी घटाने का सुझाव दिया गया।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा की अहमियत
श्री चौधरी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को बीमा सेवाओं पर कर में राहत देने से उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। खासकर ऐसे समय में जब स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन बीमा की जरूरत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
अगली बैठक का इंतजार
इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जीएसटी परिषद की अगली बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह प्रस्ताव जल्द ही अमल में आएगा और वरिष्ठ नागरिकों को इससे राहत मिलेगी।
