पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5671 ग्राम पंचायतों में 6659 खेल मैदानों के निर्माण की योजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना पर 638.27 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
खेल मैदान निर्माण का उद्देश्य
खेल मैदान निर्माण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को खेल-कूद के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाएं प्रदान करना और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा, "गांवों में खेलकूद के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और युवाओं को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही मनरेगा योजना के तहत इन मैदानों के निर्माण से ग्रामीण मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा।"
खेल मैदानों की संरचना
गांवों में जमीन की उपलब्धता के अनुसार तीन प्रकार के खेल मैदान बनाए जा रहे हैं:
- बड़े खेल मैदान: 4 एकड़ तक की जमीन वाले।
- मध्यम खेल मैदान: 1 से 1.5 एकड़ तक की जमीन वाले।
- छोटे खेल मैदान: 1 एकड़ से कम की जमीन वाले।
533 प्रखंडों में कार्य प्रगति पर
राज्य के सभी 38 जिलों के 533 प्रखंडों में इन खेल मैदानों का निर्माण होगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस परियोजना से ग्रामीण इलाकों में खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
परिवहन सेवा में सुधार: 43 डीलक्स बसों की शुरुआत
मुख्यमंत्री ने 43 डीलक्स बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों को अंतरक्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाएगा, जिससे राज्य में सस्ती, सुगम, और सुरक्षित परिवहन सेवा को प्रोत्साहन मिलेगा। बसों का निरीक्षण करते हुए सीएम ने इनमें उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाओं की जानकारी ली।
डीलक्स बसों की विशेषताएं
- आरामदायक और आधुनिक तकनीक से लैस।
- यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा का वादा।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाले मार्गों पर सेवा प्रदान करेगी।
बिहार का विकास मॉडल
खेल मैदानों और डीलक्स बसों की शुरुआत बिहार सरकार की ग्रामीण और शहरी विकास की संयुक्त योजना का हिस्सा है। यह पहल न केवल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होगी, बल्कि रोजगार और परिवहन की बेहतर सुविधा भी प्रदान करेगी। इन योजनाओं से बिहार के गांवों में खेल और परिवहन के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। युवाओं को खेल-कूद में प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच परिवहन को सुलभ बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है।
