गिरिडीह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को गिरिडीह जिले के गांडेय विधानसभा क्षेत्र में आयोजित ‘आपकी योजना, आपकी सरकार’ कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार व्यापारियों की नहीं, बल्कि आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों और गरीबों की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार रांची से नहीं, बल्कि गांवों से चल रही है और गांवों की समस्याओं का समाधान ही उनकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, "यह सरकार उन सभी वर्गों के लिए काम कर रही है जो समाज के हाशिए पर हैं, चाहे वे आदिवासी हों, दलित हों, पिछड़े हों, गरीब हों या अल्पसंख्यक। हम सबकी बेहतरी के लिए प्रयासरत हैं।" कार्यक्रम में विधायक कल्पना सोरेन ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, वहीं मौके पर राज्य के अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद रहे।
चुनाव के मद्देनजर विपक्ष पर हमला
मुख्यमंत्री सोरेन ने राज्य में आगामी चुनावों का जिक्र करते हुए विपक्षी दलों पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा, "राज्य में चुनाव निकट हैं, और राजनीतिक गिद्ध मंडराने लगे हैं। कई लोग असम और छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। ये लोग झूठे वादों के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे।"उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल केवल जाति, धर्म, और अन्य विभाजनकारी मुद्दों को उछालकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटे, लेकिन अब उनकी कीमत इतनी बढ़ा दी गई है कि लोग उनका इस्तेमाल कपड़े सुखाने या अन्य कामों के लिए कर रहे हैं।
भविष्य की योजनाओं का ऐलान
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में झारखंड के हर गरीब के घर में एक-एक लाख रुपये की मदद पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें छोटे स्तर पर सहायता देती थीं, लेकिन अब उनकी सरकार ने वन पट्टों का वितरण और स्कॉर्पियो जैसी सुविधाएं देना शुरू किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने झारखंड के पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 27% से घटाकर 14% कर दिया था, जिसे उनकी सरकार ने वापस बढ़ाने का प्रयास किया है।
भाजपा पर "लव जिहाद" और घुसपैठ जैसे मुद्दों को उछालने का आरोप
हेमंत सोरेन ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि वे केवल "लव जिहाद" और घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाते हैं, जबकि उनकी सरकार असली मुद्दों पर काम कर रही है। उन्होंने आदिवासियों के लिए ‘सरना धर्म कोड’ लागू न करने को लेकर केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए।
महिला सशक्तिकरण पर जोर, भाजपा पर आलोचना
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ‘मंईयां योजना’ के तहत महिलाओं को सम्मान और आर्थिक मदद दी जा रही है, लेकिन भाजपा इसे रोकने के लिए अदालतों का सहारा ले रही है। भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास बड़े वकील और जज हैं जो कानून का इस्तेमाल कर महिलाओं के हक को रोकने का प्रयास कर रहे हैं।
