रांची। झारखंड सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने शनिवार को घोषणा की कि राज्य में 1000 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) खोले जाएंगे। इन केंद्रों में दंत चिकित्सा विशेषज्ञों की भी नियुक्ति होगी, जिससे दांतों से जुड़ी समस्याओं के समाधान में आसानी होगी।
स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े सुधार का लक्ष्य
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 6000 नए मेडिकल स्टाफ की भी नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि झारखंड के प्रत्येक नागरिक को सुगम और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें।" उन्होंने बताया कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए "रिम्स टू" भी जल्द शुरू किया जाएगा।
डेंटल डॉक्टरों की समस्याओं का समाधान होगा
राज्य में दंत चिकित्सा सेवाओं की मौजूदा स्थिति पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि झारखंड में केवल 240 डेंटल डॉक्टर हैं, जबकि राज्य की 4 करोड़ की आबादी में हर तीसरा व्यक्ति दांत की समस्याओं से जूझ रहा है। मंत्री ने निजी डॉक्टरों से अपील की कि वे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दें और व्यवस्था सुधारने में सहयोग करें।
डॉक्टरों की सुरक्षा पर जोर
डॉ. इरफान अंसारी ने डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अब ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने डॉक्टरों को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा।
झासा ने रखी 12 सूत्रीय मांगें
कार्यक्रम में झासा (झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विस एसोसिएशन) के सचिव डॉ. मृत्युंजय सिंह ने डेंटल डॉक्टरों के लिए 12 सूत्रीय मांगें रखीं। इनमें डेंटल चेयर की उपलब्धता, डेंटल हाइजिनिस्ट के पद सृजित करने, और डॉक्टरों की वेतन वृद्धि जैसी प्रमुख मांगें शामिल थीं।
बिहार के मुकाबले झारखंड में कम डेंटल डॉक्टर
झासा सचिव ने बताया कि जहां बिहार में डेंटल संवर्ग में 1540 पद हैं, वहीं झारखंड में केवल 220 पद सृजित हैं। उन्होंने मांग की कि एमडीएस डिग्रीधारी डॉक्टरों का विशेषज्ञ कैडर बनाया जाए और एनएचएम के तहत कार्यरत डॉक्टरों के वेतन में वृद्धि की जाए।
सरकार का आश्वासन
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने झासा की मांगों को प्राथमिकता देने और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। यह कदम झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। सरकार के इस निर्णय से राज्य के लाखों नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
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