पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना हाई कोर्ट ने जनसुराज पार्टी द्वारा दायर याचिका को मंजूर कर लिया है। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी को होगी। यह याचिका 9 जनवरी को दायर की गई थी, जिसमें परीक्षा को रद्द कर री-एग्जाम कराने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से किया इनकार
इससे पहले आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए इसे हाई कोर्ट में ले जाने की सलाह दी थी। इसके बाद जनसुराज पार्टी ने पटना हाई कोर्ट में अनुच्छेद-226 के तहत रिट याचिका दाखिल की।
याचिका की मुख्य मांगें
जनसुराज पार्टी के अधिवक्ता प्रणव कुमार ने याचिका में:
- BPSC की पीटी परीक्षा रद्द कर री-एग्जाम कराने की मांग की।
- री-एग्जाम होने तक रिजल्ट पर रोक लगाने का अनुरोध किया।
प्रशांत किशोर का अनशन और पप्पू यादव का बिहार बंद
जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले 9 दिनों से अनशन पर हैं। वे परीक्षा में हुई अनियमितताओं का विरोध कर रहे हैं। इस बीच जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने 12 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है।
आयोग का रुख और प्रगति
- BPSC ने 4 जनवरी को 70वीं पीटी परीक्षा का री-एग्जाम 22 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया।
- 10 जनवरी को परीक्षा की अंतरिम आंसर की जारी की गई।
- अभ्यर्थियों से आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 16 जनवरी तक का समय दिया गया है।
- फाइनल आंसर की जारी होने के बाद, जनवरी के अंतिम सप्ताह में पीटी का रिजल्ट आने की संभावना है।
- मेन्स परीक्षा अप्रैल 2025 में प्रस्तावित है।
परीक्षा विवाद का प्रभाव
परीक्षा के रद्दीकरण और री-एग्जाम कराने की मांग ने आयोग और अभ्यर्थियों के बीच असमंजस पैदा कर दिया है। हाई कोर्ट का फैसला इस विवाद को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वहीं, आयोग फिलहाल अपने तय कार्यक्रम पर कायम है और प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।
