रांची। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पहले यह सुविधा 20 लाख लोगों को दी जा रही थी, लेकिन अब इसमें 5 लाख और लाभार्थियों को जोड़ा गया है। यह योजना राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) के तहत लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य उन लोगों को मुफ्त राशन प्रदान करना है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कवर नहीं हो पाए थे।
डीलरों के लिए राहत
कैबिनेट बैठक में पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) डीलरों के हित में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। डीलरों का कमीशन जो पहले 100 रुपये प्रति क्विंटल था, अब बढ़ाकर 150 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। साथ ही, अब पीडीएस डीलर की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले होने पर उनके आश्रितों को एक साल के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन देने की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। यह निर्णय पीडीएस डीलरों और उनके परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करेगा।
सरकारी वाहनों के निबंधन पर भी निर्णय
कैबिनेट ने 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों के निबंधन को रद्द करने और उनके स्क्रैपिंग के लिए नीति बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय से पुराने और अप्रचलित वाहनों को हटाने की प्रक्रिया तेज़ होगी, जिससे सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम होगी और पर्यावरणीय प्रभाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।
निजी कोचिंग संस्थानों की फीस पर नियंत्रण
झारखंड में चल रहे निजी कोचिंग संस्थानों की फीस निर्धारित करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (रेगुलेशन ऑफ फीस) ऑर्डिनेंस 2024 को मंजूरी दी है, जिसके तहत कोचिंग संस्थानों की फीस तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी की अध्यक्षता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करेंगे, और यह मेडिकल, इंजीनियरिंग समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग फीस को विनियमित करेगी।
रसोईया सह सहायिका और कृषि मित्रों का मानदेय बढ़ा
कैबिनेट ने राज्य योजना के अंतर्गत काम कर रहे रसोईया सह सहायिका और कृषि मित्रों के मानदेय में भी वृद्धि की है। रसोईया सह सहायिका को पहले 10 माह के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा था, लेकिन अब यह राशि 12 माह के लिए दी जाएगी। वहीं, कृषि मित्रों के मानदेय को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। राज्य में फिलहाल 16,532 कृषि मित्र कार्यरत हैं, और इस फैसले से उन्हें आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। झारखंड सरकार के इन फैसलों से राज्य के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। मुफ्त राशन योजना से गरीब तबके के लोगों को राहत मिलेगी, वहीं डीलरों और अन्य कामगारों के लिए लिए गए फैसले उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। साथ ही, कोचिंग संस्थानों की फीस नियंत्रित करने से छात्रों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
