बिहार सरकार की मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों में से एक बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 का अनुमोदन भी शामिल है। इस नियमावली के तहत अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को और सख्त बनाने का निर्णय लिया गया है। अब अवैध खनन करने वालों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा, जिससे इस अपराध को रोकने में मदद मिलेगी।
खनन पट्टों का संचालन:
खनन पट्टों का संचालन अब ई-नीलामी के बाद 15 दिनों के भीतर शुरू होगा। यह प्रक्रिया पारदर्शिता को बढ़ावा देने और खनन गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए लागू की जा रही है।
लघु खनिजों की निगरानी:
राज्य के विभिन्न भागों से आने वाले लघु खनिजों की सटीक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी वाहनों को ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
कैमूर और रोहतास जिलों में बिजली आपूर्ति योजना:
कैमूर और रोहतास जिलों में 177 बसावटों (132 गांव) के 21,644 घरों को ग्रिड से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। इससे ग्रामीण इलाकों में बिजली की उपलब्धता में सुधार होगा।
कोसी मेची नदी जोड़ योजना:
इस योजना के विकास परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए 14.16 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जो क्षेत्र की जल संसाधनों के प्रबंधन में सहायक सिद्ध होगी। इससे जल की बेहतर प्रबंधन की संभावना बढ़ेगी।
पैक्स चुनाव के लिए बजट:
सरकार ने पैक्स चुनावों के लिए 18 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
तकनीकी सेवा आयोग को निधि:
बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आकस्मिकता निधि के रूप में 6 करोड़ रुपये दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे परीक्षा की तैयारी और आयोजन में सहायता मिलेगी।
बिहार लोक सेवा आयोग का विशेष वेतन:
बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य को विशेष वेतन के रूप में 15,000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान रखा गया है। यह निर्णय आयोग के कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करेगा।
न्यायालय की स्थापना:
दरभंगा जिले के बिरौल अनुमंडल में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। इससे न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और लोगों को बेहतर न्याय सेवा मिलेगी।
