मोदी स्वामित्व योजना: आज वितरित होंगे 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड

दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के तहत 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों में 50,000 से अधिक गांवों के संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति का उद्देश्य

प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में बसे घरों के मालिक परिवारों को अधिकार रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए की थी। इस योजना में आधुनिकतम ड्रोन तकनीक का उपयोग करके संपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया है।

योजना के लाभ:

• संपत्तियों का मुद्रीकरण: योजना से संपत्ति मालिकों को अपनी संपत्ति को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने का अवसर मिलेगा।
• बैंक ऋण तक पहुंच: संपत्ति कार्ड के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण लेना आसान होगा।
• संपत्ति विवादों में कमी: संपत्तियों का अधिकार रिकॉर्ड होने से विवाद कम होंगे।
• ग्राम-स्तर की योजना: यह योजना ग्राम-स्तर पर योजनाओं के निर्माण में सहायक होगी।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

प्रधानमंत्री कार्यालय की जानकारी के अनुसार, अब तक 3.17 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें लक्षित गांवों का 92% हिस्सा शामिल है। कुल 1.53 लाख गांवों के लिए 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

संतृप्त राज्य और क्षेत्र

स्वामित्व योजना ने पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूर्ण संतृप्ति हासिल कर ली है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य कई केंद्र-शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। यह योजना ग्रामीण भारत में आर्थिक सुधार और संपत्ति प्रबंधन के लिए एक नई दिशा प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा संपत्ति कार्ड वितरण के साथ ग्रामीण परिवारों को अपने अधिकारों को सुरक्षित करने और संपत्ति के उपयोग को बेहतर बनाने का बड़ा अवसर मिलेगा।