पटना। बिहार में करीब 42 साल के लंबे अंतराल के बाद दो दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन का सोमवार से भव्य आगाज हो रहा है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि इस सम्मेलन का आयोजन बिहार में 1982 के बाद पहली बार हो रहा है, जब कांग्रेस नेता राधा नंदन झा विधानसभा अध्यक्ष थे। इस बार सम्मेलन में देशभर के पीठासीन पदाधिकारी शिरकत करेंगे।
देशभर से 300 से अधिक अतिथि लेंगे हिस्सा
इस सम्मेलन में 28 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, 6 विधान परिषदों के सभापति और केंद्र शासित प्रदेशों के स्पीकर समेत कुल 300 अतिथि भाग ले रहे हैं। साथ ही, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश भी इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान संसद और विधायिका की भूमिका पर गहन चर्चा की जाएगी।
सम्मेलन के दौरान की गई विशेष व्यवस्थाएं
विधानसभा में सम्मेलन के दौरान अतिथियों के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बैठने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के चैंबर को आरक्षित किया गया है। वहीं, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश के लिए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के चैंबर में व्यवस्था की गई है। लोकसभा के महासचिव के लिए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के चैंबर में स्थान निर्धारित किया गया है, जबकि राज्यसभा के महासचिव के बैठने की व्यवस्था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चैंबर में की गई है।
पटना एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का पटना आगमन रविवार को हुआ, जहां पटना एयरपोर्ट पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने उनका स्वागत किया। अन्य अतिथियों का भी गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी करेंगे अतिथि
सम्मेलन का समापन 21 जनवरी को होगा, जिसके बाद सभी अतिथि पटना के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। इनमें हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा, बापू टावर, सभ्यता द्वार और बिहार संग्रहालय प्रमुख हैं।
विधानसभा अध्यक्ष ने किया स्वागत
विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कहा कि यह सम्मेलन बिहार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और इससे राज्य की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी। इस सम्मेलन में विधायिका की भूमिका, जनहित के मुद्दे, पारदर्शिता और जवाबदेही पर व्यापक चर्चा की जाएगी, जिससे भविष्य में संसदीय कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में नए सुझाव सामने आएंगे।
