तमिलनाडु में गरीबों के लिए एक लाख 42 हजार 59 मकान बनाए जाएंगे

 दिल्ली। केंद्रीय कृषि, किसान एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि वर्ष 2025 तक तमिलनाडु में गरीबों के लिए एक लाख 42 हजार 59 मकानों का निर्माण किया जाएगा। चेन्नई में ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी।

मकान निर्माण पर जोर

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मार्च 2025 तक इन मकानों की पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। मकान निर्माण कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा, ताकि जरूरतमंद परिवार जल्द से जल्द अपने घरों में रह सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास

श्री चौहान ने कहा कि देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए दो करोड़ मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, "लखपति दीदी" योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास भी जारी है। तमिलनाडु में इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है, और अब तक करीब 10 लाख महिलाएं "लखपति दीदी" बन चुकी हैं।

मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान

उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में तमिलनाडु को 12,603 करोड़ रुपये मजदूरी के रूप में दिए गए। चालू वित्त वर्ष में अब तक 7,220 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का योगदान

तमिलनाडु को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 10,352 सड़कों और 214 सेतु स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 9,681 सड़कों और 150 सेतुओं का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष 671 सड़कों पर कार्य प्रगति पर है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का संकल्प

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से गरीब और पिछड़े वर्गों की जिंदगी को बेहतर बनाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। मकान, रोजगार और सड़क निर्माण के माध्यम से सरकार का उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है। सरकार ने तमिलनाडु के साथ-साथ पूरे देश के ग्रामीण इलाकों को विकास की मुख्यधारा में लाने का वादा किया है।